Govt Set to Toughen Anti-Paper Leak Law: Cabinet May Approve Amendment Bill with Fast-Track Courts &
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ (NDTV) ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਤਹਿਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਸੇ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
